प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चैत १३ गते भित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासमा मत लिनुपर्ने भएको छ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बन्दा समर्थन गरेको दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको १ महिना भित्र पुन: विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले फागुन १३ गते नै आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएकाले चैत १३ गते भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको हो।

पुस २६ गते प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिए पनि दाहाल नेतृत्व सरकारमा सहभागी राप्रपाले फागुन १३ गते समर्थन फिर्ता लिँदै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो। राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएसँगै विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा दाहाल छन्।

प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) बाहेकका दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई विश्वासको मत दिएका थिए। तर संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोहीअनुसार दाहालले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला सोमबार सरकारमा सहभागी नेकपा एमाले पनि समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलग भएको छ।

सरकारमा सहभागी वा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेको पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्थाले संसदमा त्यस दलको संख्या कति छ वा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत गुमाए वा गुमाएका छैनन् भन्ने कुरा अर्थ नराख्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि गुम्यो भन्ने होइन, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। एमालेले सरकार छाडेर होइन, राप्रपा अलग भएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता छ।

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा बहुमत गुमे विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्नेमा समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने शब्द राखेकाले जुनसकै संख्यामा रहेका दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए।

‘प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि गुम्यो भन्ने होइन सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा भन्ने उल्लेख भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ,’उनले भने, ‘एमालेले सरकार छाडेर होइन, राप्रपा अलग भएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र बाध्यता छ।’नागरिक दैनिक बाट