प्रचण्डलाई अवसर र चुनौती : प्रकाश रोकाया
“Doing the same thing over and over again and expecting different results !” Albert Einstein
विश्व चर्चित दार्शनिक अल्वर्ट आइन्स्टेइनको माथि उल्लेखित उनको भनाइलाई नेपालीमा उल्था गर्दा यिनले भनेका छन– “पटक–पटक (बारम्बार) दोहोर्याइ तेहर्याइ त्यही कुरा गर्ने तर, हरेक पटक फरक परिणामको आशा राख्ने, यहि नै पागलपन हो ।’’
यो भनाई नेपालको राजनीतिमा ठ्याक्कै मिल्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि अहिलेसम्म र अझ बिशेषगरी भन्नुपर्दा २०४६ सालको परिवर्तनले ल्याएको बहुदलीय ब्यबस्था र ०६२÷०६३ सालको परिबर्तनले ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कालमा समेत हामी नेपालीहरु यहि र यस्तै गर्दै आएका छौ । त्यही भएर अहिलेको प्रतिनिधि सभामा त्यही बाजे पुस्ता नै हाबी छ । पशुपति शमशेर जंगबहादुर राणा, शेर बहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडल, चित्र बहादुर केसी लगायतका पात्र र उनको पुस्ता त्यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन । यी मात्रै होइनन् उनी पछिको पुस्ता केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल आदि पनि पटक–पटक आउनु पर्ने पात्र र व्यक्ति होइनन् । बिडम्बना ! माथि उल्लेखित पात्र र व्यक्तिहरु नै राजनीतिक दलमा हाबी हुदै उनीहरुकै आदेश र कासनमा राजनीतिक दलहरु चल्ने अवस्था बिद्यमान रहेको छ । त्यतिमात्रै होइन ८० बर्षे बृद्ध शेर बहादुर देउवा अझै छैठौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न लालायित हुनुले पनि अल्वर्ट आइन्स्टेइनको भनाईलाई थप पुष्टि गर्दछ ।
त्यसैले अब कम्तिमा बुद्धिजीवीहरु र संचारकर्मीहरु र आफुलाई परिवर्तनका संबाहक तथा अभियन्ता भन्नेहरुले अल्बर्ट आइन्स्टेइनको यो सारगर्भित भनाइलाई गम्भिरताका साथ आत्मसात गरेर आफुलाई पागलपनबाट मुक्त गर्ने हो की ? भन्ने बहस नेपाली समाजमा संचालन गर्न अतिनै आवश्यक छ । यसको मतलव समाजका अन्य वर्ग र समुदायका मानिसहरु यसबाट बिमुख हुनुपर्छ भन्न खोजेको भने होइन । सबै सबै नेपालीले एक पटक आइन्स्टेइनको भनाईलाई दश पटक गम्भीरतापूर्वक सोच्नै पर्ने भएको छ । किनभने नेताहरुले देशलाई सधै याथास्थितिको घनचक्करमा फसाएर खाली पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने, सत्तामा गएर पदखोर हुने र आफू् र आफ्नाका लागि मात्रै काम गर्दै आएका छन । उनीहरु जसरी तसरी सत्तामा टाँसिरहनु पछाडिको अर्को कारण पनि छ । त्यो के हो भने उनीहरुले बिगतमा अनेक काण्ड घटाएका छन । उनीहरुले देशद्रोही, राष्ट्रहित बिपरितका कामहरु पनि गरेका छन । जनबिरोधी कामको त लेखाजोखा नै छैन । राज्यको दोहन त मुख्य उद्देश्य नै भइहाल्यो । ति सबै कालाकर्तुहरुलाई लुकाउन र छिपाउन पनि उनीहरु सत्तामा टाँसिरहन चाहन्छन । त्यही भएर हुने नहुने काम गर्दै असंभव र अपवित्र गठबन्धन गर्दै र हुदै आएका छन । वर्तमान सरकार पनि त्यसैको द्योतक हो । एमालेले जसरी तसरी पाँच दलीय गठबन्धनलाई भत्काउनु पर्छ भन्नेमा थियो । त्यसो नगर्दा एमाले आगामी पाँच वर्षसम्म सडकमै रहनु पर्ने हुन्थ्यो । यसको मतलव के हो भने एमाले सरकार बाहिर बसेर आफ्नो संगठन र पार्टी पंतीलाई लामो समयसम्म थेग्न सक्ने अवस्थामा थिएन । किनभने एमाले हिजोको एमाले नभएर आजको एमाले हो । संगठनमा निकै बजबुद एमाले पछिल्लो समयमा आएर त्यसमा अनेक समस्या झेल्दै आएको छ । त्यो भनेको के हो भने एमालेका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पहिले भन्दा नितान्त फरक भइसकेका छन । उनीहरु सत्ता भन्दा बाहिर बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । लोभ, पाप र अनेक स्वार्थले उनीहरुलाई घेरेर बसेको अवस्था छ । यद्येपी एमालेमा हजारौंको संख्यमा सिद्धान्तनिष्ट, बैचारिक र अन्ेतिकवान नेता कार्यकर्ता पनि रहेका छन ।
यदि एमाले नेकपा(माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘‘प्रचण्ड’’लाई प्रधानमन्त्री मान्न तयार नभएको भए आज सातवटै प्रदेशमा कतैपनि सरकारमा सामेल हुन सक्दैनथ्यो । संघमा पनि एमालले मन्त्रीका लागि भाग पाउदैन थियो । त्यतिमात्रै होइन राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता महत्वपूर्ण सम्मानित पदमा उसको दावीको औचित्य सावित हुदैन थियो । तर, आज एमालेले पाँच दलीय गठबन्धन भत्काएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेकै कारण सात वटै प्रदेशमा सरकारमा सामेल भएको छ । प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, सुदुरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र अरु कतिपय प्रदेशमा सभामुख, कतै उपसभामुखमा भाग पाएको छ । अझै पनि उसले राजनीति नियुक्ति आदिमा भाग पाउने नै छ । यि र यस्तै कारणले पनि नेपालको राजनीति बिचित्रको छ भनिएको हो ।
मंसिर ४ गते देश चुनावमा होमिदै गर्दा यिनै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले पाँच दलीय गठबन्धन १५–२० बर्ष सँगै जान्छ भनेकै हुन । तर, चुनावको सम्पूर्ण नतिजा आउदा नआउदै नेपालको राजनीतिमा अर्के प्रकारको खिचडी पाकिसकेको थियो । त्यसैले १५ बर्षसम्म जाने भनिएको गठबन्धन एकाएक ढल्यो र एकले अर्कोलाई देख्न नसक्ने मात्रै होइन नामै उच्चारण गर्दा मुखै अपवित्र होला भन्ठान्नेहरु एक ठाउँमा आउने अवस्था आयो । यिनै नेताहरुले २०७४ सालको चुनावमा अब बामपन्थीहरु मिल्यौ ५० बर्षसम्म अब कसैले हल्लाउन सक्दैन भनेका थिए । नभन्दै जनताले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दुई तिहाई नजिकको संख्या दिएर एकलौटी सरकार चलाउन भने । तर, त्यो धेरै दिन चलेन सुरुका दिनबाटै लफडा भएर अन्तिममा आएर सर्वोच्च अदालतले नै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग हुन आदेश दियो । त्यसपछि एमाले नै बिभाजित बन्न पुग्यो । जो आज नेकपा(एकीकृत समाजवादी) को नामबाट अलग पार्टी ंसंचालनमा रहेको छ । अतएव हामीले निर्धक्क भन्न सक्नुपर्दछ यहाँ सिद्धान्त र विचारको राजनीति नै भइरहेको छैन । नैतिकतालाई दिउसै टर्च बालेर खोज्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिमा निश्चित मूल्य मान्यता पनि हुन्छन तर, यहाँ त्यो पाइदैन । आज जे भइरहेको त्यो त खाली सत्ता प्राप्ती गर्ने माध्याम मात्रै हो भन्दा अतियुक्ति नहोला । नेपालको राजनीति यसो हुनुमा नेपालको राजनीतिमा जे पनि संभव हुक्छ भन्ने कुरा फेरि एकपटक प्रमाणित नै भएको छ । मंसिर ४ गते भएको आम निर्वाचनमा ३२ सिट ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले देशको नेतृत्व गर्ने अवस्था आउनुले राजनीतिमा असंभव केही हुदैन रहेछ भन्ने देखाएको छ । कुल २७५ सिट संख्या रहेको प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेसको ८९ सिट (एक निलम्बनमा) जितेको छ । दोस्रोमा नेकपा (एमाले) ले ७८ सिटमा जित हासिल गरेको छ । पछि एकजना स्वतन्त्र सांसद समेत थपिएका छन । तर, दुवै पार्टी भन्दा निकै तल रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘‘प्रचण्ड’’ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन । उनी कम्युनिष्ट पार्टीबाट सबैभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री बन्नेमा पर्दछन । लामो समय एक आपसमा टसलमा रहेका दुई कम्युनिष्ट पार्टी र तिनका नेताहरु मिलेर जाने कुरा सकारात्मक भएपनि यसले राजनीतिको मूल्यमान्यताको भने धज्जी उडाएको भने पक्कै छ । किनभने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल काँग्रेसको भोट लिएर सांसद भएका हुन । यसको मतलव प्रचण्ड र उनको पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बन्नै मिल्दैन भन्न भने खोजेको होइन । तर, उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नु थियो भने आफ्नै गठबन्धन दलबाट बन्नु पर्दथ्यो भन्न मात्रै खाजेको हो । त्यसले कम्तिामा पाँच दलीय गठबन्धनको औचित्य सावित गर्दैथ्यो । पाँच दलीय गठबन्धन अनैतिक र असैद्धान्तिक भएको भनेर गम्भीर आरोप लागेको बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले प्रधामन्त्रीकै लागि भोटरहरुलाई धोका दिनु ठिक थिएन । तर, एमाले नेतृत्वले सहि कदम चालेको भने पक्कै हो ।
वर्तमान सरकारलाई सुरुमा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका साथै स्वतन्त्र सांसदहरुको समर्थन रहेपनि विश्वासको मत लिदासम्म कुल सदस्य संख्याको २७२ जनाले समर्थन र २६८ जनाले मतदान नै गरेका छन । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी जम्मा २ जनाले मात्रै विपक्षमा मतादान गरेर आफूलाई कित्तामा उभ्याए । नेपालको इतिहासमा थोरैलाई मिल्ने यस अवसरलाई प्रचण्डले अवसरका रुपमा लिन्छन कि चुनौतीमै सिमित गर्छन त्यो भने पर्खनै पर्ने हुन्छ ।
पौष २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई नेपाली काँग्रेसका ८८, एमालेका ७९, माओवादी केन्द्रका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १४ नेकपा एसका १०, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, लोकतान्त्रिक समाजवादीका ४, आम जनता पार्टीका १ र स्वतन्त्र २ जनाले समर्थन तथा मदतान गरेका छन । दाहाललाई सुरुमा १७९ जनाले समर्थन गरेका थिए । वर्तमान सरकारलाई अवसर सँगै चुनौती रहेका छन भनेर हामीले चर्चा गरिरहदा उसले अगाडि सारेको नीति तथा कार्यक्रमको तेस्रो नम्बरको रहफका केही बुदाँका बारेमा छोटो टिप्पणी गर्न आवश्यक छ ।त्यहाँ ‘‘लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धति र जीवन मूल्यका रुपमा स्थापित गर्न, लोकतन्त्र जनताले पाँचवर्षमा आफूले चाहने प्रतिनिधि रोज्नेव्यवस्था मात्र नभएर राज्य र जनताका बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएको उन्नत प्रकारको शासन प्रणाली हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न र संविधानका प्रबन्धहरुलाई कार्यान्वयन गर्दै सबैलाई अधिकार, अवसरमा सबैको समान पहुँच, समानताको प्रत्याभूति, सबैलाई सामाजिक न्याय, सुरक्षा तथा सम्मानको ग्यारेण्टी’ भएकोपरिपूर्ण लोकतन्त्र स्थापित गर्ने । यसका लागि भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन र अनुसन्धान गरी कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अगाडि बढाउने ।
भ्रष्टाचारी एक दिन कानूनको कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । यहाँ उल्लेख भएझै काम गरियो भने त ठिकै छ यदि भएन भने के वर्तमान प्रधानमन्त्रीले र मन्त्रीहरुले सकिएन भनेर राजीनामा दिने साहस गर्लान त ? किनभने माथि उल्लेख भएका सम्पूर्ण बुँदाहरु जसले लेखे उनीहरुप्रति नै केन्द्रीत छन । उनीहरु आबद्ध पार्टीका नेता कार्यकर्ता माथि नै बढी लक्षित छन । नेपाली जनातको आँखामा फेरिपनि छारो हाल्दिनका लागि हो भने त्यसलाई त्यही ढंगले बुझौला । तर, कार्यन्वयनका लागि हो भने त यो सरकारलाई यी बुँदाहरु ‘‘फलामका च्युरा चपाउन’ सरह नै हो ।
किनभने अख्तियारमा कस्ता मानिसहरु पदाधिकारी भएर गएका छन भन्ने कुरा घाम जस्तै छलङ्ग छ । हुँदाहुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालत नै पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र भएको दृष्टान्त हेरिसक्नु छैन । जहाँत्यही यत्रतत्र समस्या नै समस्या रहेको बेला सरकारले जनताले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्छु भन्नु सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयनको पाटो निकै जटिल रहेको छ । यसमा कसैलाई चोख्याउने उद्देश्यले यस प्रकारका बुँदाहरु राखिएका हुन भने त्यो त फरक बिषय भइनै हाल्यो । त्यसबेला सडकले अनुमोदन गर्छ वा गर्दैन त्यतिखेर नै थाहा होला । तर, यसका बाबजुद पनि वर्तमान सरकारले सम्पूर्ण निकायमा भएगरेका भष्ट्राचार र अनियमितता बाहिर ल्याउदै दोषी उपर कारवाही गरिहाल्यो भने साधुवाद भनौला अहिलेलाई शुभकामना ।
