जिल्ला अदालत काठमाडौंमा प्रत्येक वर्ष मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ। पाँच आर्थिक वर्षमा यहाँ मुद्दाको चाप दोब्बरभन्दा बढी पुगेको छ।

पाँच वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ हजार ८३२ मुद्दा दर्ता भएको थियो।

चालु आर्थिक वर्षको यही असार २७ गतेसम्म मुद्दाको संख्या ५२ हजार १४१ पुगेको हो। 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २९ हजार ५९५, २०७९/८० मा ३६ हजार ६१४ मुद्दा रहेका थिए। 

२०७०/८१ मा मुद्दा संख्या ४९ हजार ८२९ रहेको थियो।

अदालतले आव २०८१/८२ मा ५२ हजार १४१ मुद्दामध्ये २६ हजार ७४४ अर्थात् ५१.२९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ। 

पाँच वर्षको मुद्दा फर्छ्यौटको दरलाई हेर्दा यो सबैभन्दा बढी हो।

यसअघि आव २०७७/७८ मा ३७.०९ प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा ३९.२९, आव २०७९/८० मा ४२.२५, आव २०८०/८१ मा ४६.८१ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका थिए।

आइतबार जिल्ला अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलले जिल्ला अदालत काठमाडौंको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मुद्दा फर्छ्यौट भएको जानकारी दिए। 

‘काठमाडौंमा देशभरका मान्छेहरू बस्ने भएकाले पनि यहाँ धेरै मुद्दा आउँछन्, यस अदालतसँग अन्य अदालतलाई तुलना गरेर हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘देशको राजधानी पनि भएकाले पनि यहाँ मुद्दाको चाप धेरै छ। तथापि, यस वर्ष इतिहासमा नै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फर्छ्यौट गर्न सफल भएका छौं। सकेसम्म छिटो न्याय दिने तरिकाले काम गरिरहका छौं।’

मुद्दाको प्रकृति फरक हुने र मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिका साथै प्रमाण जुटाउन पनि समय लाग्ने भएकाले द्रूतगतिमा मुद्दा फर्छ्यौट गर्न समस्या हुने गरेको न्यायाधीश पोखरेलको भनाइ छ।

उक्त अदालतमा यस आवमा मात्रै २५ हजार ६३९ नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन्। 

दुई वर्षभन्दा बढी पुराना मुद्दा एक हजार ८५३ छन्।

‘मुद्दाको चाप दैनिक बढिरहेको छ। कार्यबोझ बढ्दै गएको छ, जनशक्ति सिमिति छ,’ न्यायाधीश पोखरेलले भने, ‘सेवाग्राहीको मर्मलाई ध्यानमा राखेर प्राथमिकताका साथ सेवा प्रवाह गर्ने प्रयत्न गरिरहका छौं।’

उक्त अदालतमा ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी छ। तर त्यसमध्ये ३९ जना पदपूर्ति भएपनि दुई जना अन्य अदालतमा काजमा खटाइएको छ।

हाल अदालतमा ३७ जना न्यायाधीशहरू कार्यरत छन्।

प्राप्त तथ्याङ्कअनुसार यस अदालतमा विशेष प्रकृतिका निवेदनहरू पनि दर्ता हुने गरेका छन्। 

चालु आवमा अधिकृत वारेश दुई हजार १६६, दर्ताद्वारा विवाह दुई हजार ७४२, संरक्षक नियुक्ति २४, मृत्युको न्यायिक घोषणा ३२, धर्मपुत्र धर्मपुत्री राख्ने अनुमति १६ निवेदन परेको थियो। ती सबै निवेदन फर्छ्यौट भएका छन्।

कानुनी रूपमा २१ दिनभित्र फैसला लेखी सक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अदालतमा कार्यबोझका कारण तोकिएकै समयमा नसकिए पनि एक/डेढ महिनाभित्र फैसला लेखी सक्ने प्रयास हुने गरेको अदालतका स्रेस्तेदार तीर्थराज भट्टराईले जानकारी दिए। 

मेलमिलापतर्फ १४ प्रतिशत सफलता

जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मेलमिलापका लागि दुई हजार ७०५ मुद्दा पठाइएकामा ३०१ अर्थात् १४.२० प्रतिशत मुद्दामा सफलता प्राप्त भएको छ।

मेलमिलाप शाखामा चालु अवस्थामा ३८४ मुद्दा छन्। मेलमिलाप हुन नसकी फिर्ता भएका मुद्दा दुई हजार २० रहेका स्रेस्तेदार भट्टराईले जानकारी दिए।

न्यायाधीश पोखरेलले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू मेलमिलापमा पठाउने गरिएको बताए। 

‘मुद्दामा मेलमिलापको वातावरण बनाउने प्रयास पनि सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका छौं। मेलमिलापतर्फ तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति भएको छ,’ उनले भने। 

मेलमिलापका लागि सातवटा केन्द्र रहे भए पनि यो संख्या पर्याप्त नभएको अदालतले जनाएको छ।

फैसला कार्यान्वयन न्यून

२०८२ असार २६ गतेसम्म ३३ हजार ३९३ मुद्दामा फैसला भएका छन्। त्यसमध्ये चार हजार १८० अर्थात् १२.५१ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्यांक छ। 

बाँकी २९ हजार २१३ मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन्। 

समग्रमा न्यून मुद्दा कार्यान्वयन भए पनि कैदतर्फ ८२ प्रतिशत र जरिवानातर्फ भने ४२ प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन भएका अदालतले जनाएको छ।

फैसला कार्यान्वयन अधिकारी धनबहादुर कार्कीले फैसला कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर पहल भए पनि विविध समस्याका कारण सोचेअनुसार प्रगति हुन नसकेको बताए। 

‘कार्यान्वयनका लागि निश्चित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने र प्रक्रियामा जाँदा कतिपय अवस्थामा मुद्दाका पक्ष सम्पर्कमा नआउनेलगायत विविध समस्या देखिने गरेका छन्। जसले समग्र फैसला कार्यान्वयनको प्रगतिमा न्यून देखिएको हो,’ उनले भने। 

मुद्दा फर्छ्यौटमा चुनौती

यस अदालतमा देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दाहरू आउने भएकाले मुद्दाको कार्यबोझ दैनिक बढ्दै गएको हो। त्यसअनुसार न्यायाधीश तथा कर्मचारीको दरबन्दी, भवन तथा भौतिक अवस्था अपुग भएकाले सेवा प्रवाहमा जटिलता देखिएको अदालत प्रशासनको भनाइ छ।

कतिपय मुद्दामा वैतनिक कानुन व्यवसायी सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ, तर यहाँ त्यसका लागि एउटा मात्र दरबन्दी रहेको छ। त्यसकारण पनि सेवाको प्रभावकारिता केही कठिनाइ हुने गरेको छ। 

अदालतका स्रेस्तेदार भट्टराई वैतनिक कानुन व्यवसायीको दरबन्दी थप गरिदिनका लागि सर्वोच्च अदालतसमक्ष लेखी पठाइएको र मागअनुसार भएमा हालको भन्दा धेरै सहजता हुने बताए। रासस