साउन २३ काठमाडौं । अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धी समस्यालाई समाधान गर्नका लागि मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०८० लागू भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरिसकेपछि उक्त ऐन सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै ऐन लागू भएको हो ।

ऐनमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ पछि दफा २४९ क थप गरेर सम्बोधन गरिएको छ । जसको उपदफा एकमा कसैले अनुचित लेनदेख गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ ।

उपदफा दुईमा लेनदेख नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेख गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्ने, लेनदेख गर्दाकै बखत ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोडी लिखत तयार गर्ने, व्याजलाई साँवामा जोडी नयाँ लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरे बुझाएको रकमको भरपाई नदिने वा लित नबनाउने लगायतका काम गरेको अनुचित लेनदेन गरेको वा गराएको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै ऋणको सावाँभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको शारीरिक वा मानसिक हानी हुने गरी धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण गर्ने, अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिनेलाई पनि अनुचित लेनदेन मानिएको छ ।

यतिमात्र नभएर यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि भएको लेनदेनको कारोबारको आधारमा कसैले यस्ता काम गर्न गराउन वा अनुचित लेनदेखनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्याउन नहुने पनि उल्लेख छ ।

यस्ता कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलार्य कसरको गम्भीरता हेरी सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

अनुचित लेनदेखनको कसुर गर्ने कसुरदारले त्यस्तो लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा अन्य कुनै चल अचल सम्पत्ति लिएको रहेछ भने कारोबार भएको वास्तविक रकम र कानून बमोजिम ब्याज उसलाई दिलाएर बाँकी रकम वा अन्य चल सम्पत्ति सम्बन्धित ऋणीलाई कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने व्यवस्था छ । अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण भएको ठहर भएमा त्यस्तो हक हस्तान्तरण बदर हुनेछ ।

यस्तै अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वभाविक रुपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानून बमोजिम सम्पत्ति सुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान कारवाही चलाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रचलित कानून बमोजिम एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कुनै कसुरमा पहिलो पटक कसुरदार ठहरी कैदको सजाय भएको कसुरदारलाई अदालतले कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस्तो कैद बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा त्यस्तो रकम लिई कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्ने भनिएको छ ।