काठमाडौं २१ चैत । नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–९ का टेकनारायण चौधरीको जमिन अघिल्ला वर्ष उखुले ढाक्थ्यो । उनले उखु खेती त गर्थे, तर नगदेबाली भनिएको उखु बेचेपछि नगद नपाउँदा रुनुपर्थ्यो । गत वर्ष ४ बिघामा मात्रै उखु लगाएका चौधरीले यो वर्ष त उखुबाली नै मासिदिएका छन् ।

चौधरीले उखु खेती नै छाड्नुको कारण हो – उद्योगी÷व्यापारीले उखु लैजाने, सरकारले तोकेको मूल्यमा पनि घटाएर सौदा गर्ने, तर वर्षौंसम्म सो बापतको रकम नदिने प्रवृत्ति ।

मन्त्रीहरूले किसान ढाँटे । गुलियो उखु दिएका किसानले आफ्नो फसलको मूल्य नपाउँदा नुनिलो आँशु बगाउनुप¥यो । अब भने चौधरी उखुको पैसा नपाएकै कारण रुने छैनन् । किनकी, उखु खेती मासेर उनले अहिले अटोरिक्सा चलाउन थालेका छन् ।

प्रतापपुर–७ का राम सहनीले भोगेको व्यथा पनि उस्तै छ । २०७३ सालसम्म सहनीले २५ बिघा जग्गामा उखु खेती लगाउने गर्थे । अहिले घटाएर १० बिघामा सीमित गरेका छन् । ‘समयमा पैसा मिलहरूले दिँदैनन् । बरु उखुभन्दा केरा र गहुँ लगाउँदा राम्रो हुने देखेर यतातिर लागेको छु । उखु नगदे बाली हो ।

चौधरीले अरूको जमिनसमेत अधियाँमा लिएर उखु खेती गर्ने गरेका थिए । तर, २०७५ र २०७६ सालमा नवलपरासीमा चिनी उद्योगीको दादागिरी यती बढ्यो कि सरकारले तोकिदिएको उखुको मुल्य बढी भएको भन्दै यहाँका मिल नै नचलाउँदा धेरैको किसानको उखु खेतमै सुक्यो ।