सर्वोच्च अदालतले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी आरोपमा निर्दोष भनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा बोलेको रेकर्ड झिकाउन आदेश दिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध कहीँकतै उजुरी नपरेको भनी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको पत्रविरुद्ध दर्ता भएको रिटउपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसमेतले दिएको प्रस्टीकरणको रेकर्ड झिकाउने आदेश दिएको हो ।

अदालतले सहकारी ठगीबारे रुपन्देही र कास्की जिल्ला अदालतमा दर्ता भएका अभियोगपत्र पनि मागेको रिट निवेदक अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘सम्मानित अदालतबाट सहकारी ठगीबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को फाइल, कास्की र रुपन्देही प्रहरीमा दायर भएको दर्ता किताब झिकाउने आदेश भएको छ,’ भट्टराईले शिलापत्रसँग भने । 

उनका अनुसार, सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेको संलग्नताबारे मिडियामा आएको समाचार सामग्री खण्डन गर्ने क्रममा गृहमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिसमेत झिकाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको उनले बताए । 

आदेशको लिखित भने तयार गर्ने काम भइरहेकाले केही समयपछि आउने सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । श्रेष्ठकै इजलासले २० जेठमा यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै कास्की प्रहरीमा रहेको जाहेरी झिकाउन आदेश गरेको थियो ।

सहकारी बचत अपचलनको अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव पर्ने भन्दै गृहमन्त्रीबाट लामिछानेलाई निलम्बन गर्न प्रधानमन्त्रीका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता भट्टराईले रिट दिएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरेको रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासको आदेशपछि दर्ता भएको थियो । रिटमा गृहमन्त्री लामिछाने, महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । साथै, लामिछानेलाई दिइएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पत्रको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठाई बदरको माग गरिएको थियो । 

१० वैशाखमा लामिछानेले आफूविरुद्ध कुनै अभियोग लागेको छ कि छैन भन्ने जानकारी मागेको निवेदनमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले  सहकारीको बचत अपचलन प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध कुनै पनि उजुरी नभएको पत्र दिएको थियो ।

यस्तो थियो अधिवक्ता भट्टराईको रिट 

क) मिति २०८१ वैशाख २४ मा च.नं. ३२७५ बाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको पत्र संविधान, फौजदारी कानुन र सहकारीमा रहेका बचतकर्ताको न्याय प्राप्त गर्ने आधारलाई संकुचन गर्ने साथै भविष्यमा समेत यस प्रकारको पत्र जारी गरी फौजदारी न्याय प्रणालीलाई कमजोर बनाई प्रभावित गराउन सक्ने कार्य भएको हुँदा विपक्षी कार्यालयले च.नं.३२७५ बाट ‘अनुसन्धान अभियोजनको जानकारी सम्बन्धमा’ जारी गरेको पत्रको कानुनी आधार नभएको हुँदा बदर आदेश माग ।

ख) विपक्षी कार्यालयलाई सहकारी ठगी जस्तो अहम् विषयमा बचतकर्ताले न्यायका लागि याचना गर्न सक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषले धारण गरेको पदको बेवास्ता गरी, अनुसन्धान नगर्नँ, मुद्दा नचलाउनू भन्ने जस्ता आदेश प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई नभन्नु र आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा कसैले कुनै व्यक्तिउपर जाहेरी, सूचना, प्रतिवेदन पेस गर्छ भने सो व्यक्तिउपर निर्धक्क भएर निर्बाध रूपमा अनुसन्धान गर्नँ/गराउनू भनी विपक्षी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा परमादेशको आदेश माग ।

ग) संवैधानिक तथा कानुनी आधिकारसँग सम्बन्धित हुने किसिमका कुनै पनि अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने तथा फौजदारी न्याय प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्ने निर्णय नगर्नू/नगराउनू भनी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश माग ।

घ) मिति २०८१ वैशाख १० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरेअनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१ वैशाख २४ मा च.नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्रको कुनै कानुनी वैधानिकता नरहेको र उक्त पत्रले फौजदारी न्याय प्रणालीलाई अनुचित तवरले प्रभावित पार्ने स्पष्ट रहेको हुँदा मिति २०८१ वैशाख १० मा रवि लामिछानेले द.नं. १४०५१ बाट माग गरेअनुसार विपक्षी कार्यालयबाट मिति २०८१ वैशाख २४ मा च.नं. ३२७५ बाट जारी भएको पत्र सम्बन्धमा भएको सम्पूर्ण कामकारबाही, सूचना, पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश माग ।

ङ) उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले धारण गरेको जिम्मेवारीले अनुसन्धान प्रक्रियामा अनुचित प्रभाव र प्रतिकूल असर पार्ने र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत समेत रहने स्पष्ट भएको हुँदा अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा गृहमन्त्रीको पदबाट निजलाई निलम्बन गर्नँ भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को नाउँमा अन्तरिम प्रकृतिको उपयुक्त आदेश माग । शिलापत्र