कांग्रेसको संसदीय दलको चुनावमा काठमाडौं ३ बाट निर्वाचित सन्तोष चालिसले गुट परिवर्तन गरेको चर्चा खुबै गरियो । उनले औपचारिक रूपमा त्यसको प्रतिक्रिया दिएका छैनन् तर संस्थापनइतर समूहबाट उम्मेदवार भएका गगन थापाले समूहमा रहेका सांसदहरुको संख्याभन्दा कम मत प्राप्त गरेपछि आंशका भने जन्मेकाे छ । त्यतिबेला चालिसेमाथि मन्त्री बनाउने आश्वासनसहित संस्थापन पक्षले आफ्नो साथमा ल्याएको चर्चा थियो । तर, परिस्थितिले उनी मन्त्री हुन सकेनन् ।

त्यसको क्षतिपूर्तिमा चालिसेलाई संसदको उद्योग समितिको सभापति बनाउन सभापति शेरबहादुर देउवा लागेका छन् । मन्त्रीको आस देखाइएका चालिसेले अवसर नपाएपछि संसदीय समितिको सभापति बनाउन खोजिएको हो । तर, चालिसेको बाटोमा विनोद चौधरी अवरोध बनेर देखिएका छन् । उनी पनि मन्त्रीको दौडमा थिए । अर्थ, उद्योग र परराष्ट्रमध्ये एक मन्त्री खोजेका चौधरी पनि मन्त्री हुन सकेनन् । अहिले उनी उद्योग समितिको सभापतिमा दाबी गरिरहेका छन् ।

जेष्ठ सदस्यहरूको हैसियतमा यसअघि पनि अध्यक्षता गर्न खोजेका थिए तर स्वार्थ बाझिने समितिकाे अध्यक्षता दिन नहुने अन्य सांसदको भनाइ थियो । त्यसैले, चालिसले अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । संसदीय दलकाे सभापतिले राज्यमन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।

प्रभु साहसँग मिलेर रौतहटबाट चुनाव जितेका थिए किरणकुमार साहले । तर, साहले नयाँ पार्टी खोलेर अभ्यास सुरु गर्न नपाउँदै साह एमाले प्रवेश गरे । साह एमालेमा भित्रिनुमा मन्त्री हुने रहरसाथै बोकेर गएको बताइन्छ । त्यसमा अध्यक्ष केपी ओलीको आश्वसनले पनि काम गरेको थियो । जतिबेला एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनाएका थिए । त्यतिबेला एमाले कोटाबाट मन्त्री हुने संभावना किरणकुमार साहले देखेका पनि थिए । तर, माओवादीले काँध फेरेर कांग्रेसलाई साथ लिएपछि साह जिल्लिएका थिए । त्यतिबेलाको आश्वासन पूरा गर्न ओलीले साहलाई अहिले संसदीय समितिको सभापति बनाउने चर्चा भइरहेको छ ।

साहलाई महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक समितिको सभापति बनाउने संभावना रहेको छ । चालिसे र साहमात्र होइन, मन्त्री बन्ने आश्वासन पाएका तर अवसर नपाएका अन्य सांसदहरू पनि सभापतिको दाबीमा रहेका छन् । एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्रीको दाबीमा रहेका भानुभक्त जोशी शिक्षा समितिको सभापति बन्ने संभावना रहेको छ । एकीकृत समाजवादीको कोटामा उक्त समितिमा परेका उनीमात्रै सदस्य रहेका कारण उक्त संभावना रहेको छ ।

जोशीलाई मन्त्री बनाउन पहिला प्रेम आले, धनबहादुर बुढा, शेरबहादुर कुवँरसहित पाँच जना सांसदको टोलीले अध्यक्ष माधव नेपाललाई दबाब दिएका थिए । उनीहरूको दबाबका बाबजुद प्रकाश ज्वाला र वेदुराम भुसाल मन्त्री भएका थिए । कतिसम्म भने यो विद्रोही टिमले एमाले जाने धम्कीसम्म दिएका थिए । त्यतिबेला मन्त्री बनाउने नसकेका नेपालले अबको पहिलो अवसर जोशीलाई दिने बताइरहेका थिए । त्यही अवसरका लागि अहिले जोशी संसदीय समितिको सभापति बन्न लागेको पनि एकीकृत समाजवादीभित्र चर्चा रहेको छ ।

यता, मन्त्रीको आसमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता माधव सापकोटा पनि संसदीय समितिको सभापति बन्नुपर्ने बाध्यतामा परेका छन् । हुन त उनको विकल्पमा उर्मिला माझी संभावित सभापति रहेकी छिन् । सापकोटा भावी मन्त्रीको सपनामा रहेका कारण उनी सभापति नबन्ने मुडमा रहेको पनि बताइएको छ । मन्त्रीको आश्वासन पाएका सांसदलाई दलहरूले संसदीय समितिमा व्यवस्थापन गर्न खोजिरहेका छन् । स्रोतहरूका अनुसार राज्यमन्त्री सरहको सुविधा पाइने संसदीय समिति पनि शक्तिशाली पोजिसन भएकोले सांसदहरू पनि राजी नै हुने गरेका छन् ।

कांग्रेसबाट मन्त्रीको दाबीमा रहेका रामहरी खतिवडा अहिले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापति दाबीमा छन् भने एमालेले सार्वजनिक लेखा समितिमा ऋषि पोखरेललाई सभापति बनाउने संभावना रहेको छ । पोखरेल अघिल्लो संसदमै मन्त्रीका दाबेदार थिए । अहिले मन्त्री हुने संभावना नभएका कारण पोखरेललाई समितिको सभापति बनाउन खोजिएको एमालेभित्र चर्चा भइरहेको छ । कतिपय समितिको सभापति भने मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली पनि मानिन्छ । त्यसले गर्दा पनि सांसदको दाबी सभापति हुने गरेको छ । शिलापत्र बाट