काठमाडौं– मानव अधिकार क्षेत्रका ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले शुक्रबार नेपालको संक्रमणकालीन न्यायबारे एकैपटक टिप्पणी गरे। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेय पारित गर्न सरकारले हतार गरिरहेका बेला एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईजे)ले मौनता तोड्दै विधेयकका अन्तरवस्तुबारे टिप्पणी गरे। हाल प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकले पीडितहरुलाई न्याय नदिने यी ३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको ठहर छ। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत ५ गते संसद्‌मा पेस गरिएको थियो। संशोधन विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूको प्रभावकारी अभियोजनको लागि पर्याप्त व्यवस्था नगरेको यी संस्थाहरुको टिप्पणी छ। 

‘प्रस्तावित संशोधनका सवालमा द्वन्द्वपीडितहरूसँग पर्याप्त परामर्श गर्न पनि सरकार विफल भएको छ र यसले संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको सरकारको वर्तमान अवधारणाको विश्वसनीयतालाई गम्भीर रूपमा कमजोर पारेको छ,’ ३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विधेयकलाई अहिलेकै अवस्थामा पारित गरिनु हुँदैन। बरू यस विधेयकलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मापदण्ड अनुरुप बनाउनका लागि परिमार्जन गरिनु पर्छ।’ 

उनीहरुले यस्तो टिप्पणी गरेको केही घन्टापछि पीडितहरुले पनि काठमाडौं घोषणापत्र जारी गरे। संयोगले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले एकै दिन संक्रमणकालीन न्यायका बारेमा असहमति जाहेर गरे। योसँगै फेरि एकपटक संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा उभिएका छन्। 

पीडितहरुले शुक्रबार जारी गरेको काठमाडौं घोषणापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका अधिकांश बुँदा समान रहेका छन्।  सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमाथि असहमति राख्दै पीडितहरुले १६ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै विधेयक संशोधन नगरी पास भएमा आफूहरुले न्यायका लागि अन्य विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

२०७९ साल असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर फाल्गुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संसदमा विधेयक दर्ता गराएको अन्तर्राष्ट्र संघ–संस्थाहरुको भनाइ छ। 

विधेयकमा भएका त्रुटिपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरू रहेको भन्दै द्वन्द्वपीडित पनि गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्। 

यस अघिको सरकारले गत असारमा संशोधन विधेयकलाई संसद्‌मा दर्ता गर्नु अघि कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयद्वारा सातै प्रदेश र काठमाडौंमा समेत आयोजना गरिएको परामर्श कार्यक्रमहरूमा पीडित र नागरिक संघ संस्थाहरूले सहभागिता जनाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबमोजिम हुनेगरी ऐनमा समावेश गरिनुपर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरूलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको, तर सरकारले विधेयकमा त्यसलाई समावेश नगरेकोप्रति उनीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।   

विधेयक छिटो पारित गराउने होडमा सरकार
प्रतिनिधि सभाको बैठक आइतबार दिउँसो १ वजे बस्दै छ। उक्त वैठकमा दुई विधेयकहरु अघि वढाउने सम्भावित कार्यसूची छ।  वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक र संवैधानिक परिषद्‌सम्वन्धी ऐन संशोाधन गर्ने विधेयक पेस गरिने कार्यसूची रहेको छ। 
यसअघिको वैठकमा उक्त दुई विधेयक टेबल भइसकेकाले आजको बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस तथा पारित हुने छ। उक्त प्रस्ताव पारित भएसँगै ७२ घण्टे संशोधनका लागि खुल्ला हुने छ। 

संसदीय समितिहरु हालसम्म गठन नभएकाले संसदमै संशोधनका विषयमा छलफल हुने छ। सरकारले उक्त विधेयकलाई दलहरुका बीचमा सहमति गराउँदै केही दिनभित्रै पारित गराउन चाहेको छ। सरकार र सत्ता पक्षले आज बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा उक्त प्रस्ताव राख्ने तयारी पनि गरेको छ। 

विधेयकलाई फास्टट्रायकबाट पारित गराउने विषयमा सहमति नभएमा संशोधन परेपछि त्यसमा बहुमतले निर्णय गर्दै अघि बढाउने सत्ता पक्षको तयारी छ। यसो हुदाँ पीडितहरुका सबै माग सम्वोधन नहुने देखिन्छ। नेपाल लाइभ बाट