काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस भएको छ। उनीहरुले जनयुद्धमा बाल सेना निर्माण गरेको र अहिले उनीहरुको वेवास्था गरेको भन्दै रिट पुगेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध जनयुद्धसँग सम्बन्धित दोस्रो रिट हो। 

यसअघि ५ हजार मानिसको हत्या गरेको जिम्मेबारी आफूले लिने भनि दिएको अभिव्यक्तिका आधारमा कारबाहीको माग गर्दै दायर भएको रिट विचाराधीन रहेका छ। उक्त रिटमा सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त रिटमा लिखित जवाफ पनि पेस गरेका छन्। पहिलो रिटमा सुनुवाई हुन नपाउँदै दोस्रो रिट सर्वोच्च पुगेको हो।  

माओवादी जनयुद्धमा लागेर अयोग्य भनि बर्हिगमन गराएको र पार्टीले पनि वेवास्ता गरेको भन्दै अयोग्य पूर्व लडाकुहरुका तर्फबाट रिट पेस भएको हो। पूर्व बालसेनाहरू लेनिन विष्ट, कृष्णप्रसाद दंगाल, परमेश्वर खड्का, शोभा रायमाझी र तुलसी नेपाललगायतले सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन्। 

रिटमा निवेदकहरुले माओवादी नेतृत्वले आफुहरुलाई प्रयोग गरेर युद्ध अपराध गरेको आरोप समेत लगाएका छन्। उक्त रिट आइतबार पेस भएको भए पनि दर्ता भने भएको छैन। सर्वोच्च प्रशासनले रिट दर्ताकै क्रममा राखेको निवेदक मध्येका एक लेलिन विष्टले बताए। उनीहरुको रिटमा प्रशासनले मंगलबार दर्ता गर्ने वा दरपिठ गर्ने निर्णय गर्ने छ। दर्ता गरेमा प्रधानमन्त्रीसहित विरुद्ध सुनुवाइ हुने छ भने दरपिठ गरेमा आफूहरु इजलासमा जाने विष्टले बताए। 

रिट निवेदनमा माओवादीले बालसैन्यको रुपमा प्रयोग गरेर विस्तृत् शान्ति सम्झौतका १६ वर्षसम्म पनि न्याय दिलाउने कम नगरेकोले आफूहरु न्याय माग्न अदालत आएको दाबी गरेका छन्। उनीहरुले बालसेनाको पहिचान दिइ परिपुरण, क्षतिपूर्ति र न्यायलगायतका काम कारबाही तत्काल गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।  

माओवादी युद्धको नेतृत्व गरेका नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा बाबुराम भट्टराईमाथि आफूहरुको गलत प्रयोगमा अनुसन्धान पनि हुनुपर्ने रिटमा दाबी गरिएको छ। 

प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले पदीय हैसियतबाट पनि निलम्वन गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिटमा गरिएको छ।नेपाल लाइभ बाट