चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली खछ्याङले यसैहप्ताको आइतबार चीनको वार्षिक संसद बैठकको उद्घाटन गर्दै रक्षा बजेट बढाइने घोषणा गरे ।
बेइजिङले गत वर्षभन्दा ७ दशमलब २ प्रतिशतले रक्षा बजेट बढाउँदा अब चीनले यसवर्ष २ सय २५ अर्ब अमेरिकी डलर आफ्नो सेना र हतियारमा खर्च गर्नेछ ।

विदेशी शक्तिको खतरा बढेकाले त्यसको सामना गर्नका लागि आफूहरूले रक्षा बजेट बढाएको प्रधानमन्त्री लीको भनाइ थियो । यस वर्षको बजेटले सैन्य प्रशिक्षण र तयारीलाई तीव्र बनाउने, नयाँ सैन्य रणनीतिक मार्गदर्शन विकास गर्ने, साथै युद्धका परिस्थितिहरूमा सेनालाई एकत्रित गर्न समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ ।

इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार चीनको हालको रक्षा बजेट अमेरिकाको भन्दा निकै कम हो किनभने अमेरिकाले यसवर्ष ८ सय अर्ब अमेरिकी डलर हतियार र सेनामा लगानी गर्दैछ ।

यद्यपि पश्चिमा विश्लेषकहरू घोषणा गरेभन्दा बढी नै चीनले सेनाको क्षमता बढाउनमा पैसा खर्च गर्ने गरेको बताउँछन् । नेसनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरका विज्ञ ड्रु थम्पसन यस विषयमा भन्छन्,‘चीनले सन् २००० देखि आफ्नो जनमुक्ति सेनालाई आधुनिक बनाउन र उनीहरूको क्षमता विस्तार गर्न लागि परेको छ । मलाई लाग्छ पछिल्लो २२ वर्षयता चीनले रक्षा बजेट बढाएको छ र यसवर्ष पनि रक्षा बजेट बढाउनु सामान्य कार्य हो ।’

ताइवानका राष्ट्रिय रक्षा एवं सुरक्षा विश्लेषक जु युन सुले पनि चीनले रक्षा बजेटमा बढोत्तरी गरेर एक विशाल थल सेनासँगै शक्तिशाली नौसेना बनाउन लागि परेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘ताइवान स्ट्रेट, दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरजस्ता क्षेत्रमा चिनियाँ सेना विस्तार भएको देख्न सकिनेछ ।’ त्यसपछि चीनको नजर आफू नजिकका टापु राष्ट्रहरूमा पर्ने उनको भनाइ छ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा भूराजनीतिक तनाव बढिरहेका बेला चिनियाँ आँखा जापानी टापु क्षेत्र, अमेरिकी नियन्त्रित टापु ग्वाम र माइक्रोनेसियामा पनि परेको छ ।

तनावमा यी राष्ट्र

जापान, दक्षिण कोरिया र फिलिपिन्ससहित अन्य धेरै देश चिनियाँ प्रभुत्वदेखि चिन्तित छन् ।
चिनियाँ सेनामा ठूलो बजेट विनियोजन हुन थालेपछि यी राष्ट्रहरूले पनि आइपर्ने खतराको सामना गर्न आफ्नो रक्षा बजेट बढाएको पाइएको छ । जापानले अर्को वर्ष सेना र हतियारमा ५१ दशमलब ७ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गर्नेछ, जुन गतवर्षको भन्दा २६ प्रतिशतले बढी हो ।

त्यहाँका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले रक्षा बजेटको बढोत्तरीलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो सैन्य विस्तार भनेका छन् । उता दक्षिण कोरिया पनि चीनको शक्तिको दायरा बढिरहँदा सचेत छ । यद्यपि उसको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो खतरा उत्तर कोरिया नै हो । किनभने उत्तर कोरियाले शक्तिशाली क्षेप्यास्त्रहरू परीक्षण गरिरहेको छ ।

युनिभर्सिटी अफ टोकियोका अनुसन्धानकर्ता रयो हिनाता यामाचीका अनुसार उत्तर कोरियातर्फ ध्यान दिइरहँदा चीनले प्योङयाङसँग मिलेर दक्षिण कोरियामा दख्खल दिन सक्छ । बीबीसीका अनुसार पछिल्लो समय दक्षिण कोरियाले पनि रक्षा खर्च बढाएको छ ।

वास्तवमा चिनियाँ रक्षा खर्चको बढोत्तरीले सबैभन्दा चिन्तित बनेको देश भनेको ताइवान हो । बारम्बार अमेरिकी अधिकारीहरूले चीनले ताइवानमा कुनै पनि बेला आक्रमण गर्नसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन् ।

केही वर्षयता ताइवान र चीनबीच युद्धको अवस्था नै निम्तिएको छ । खासगरी अमेरिकाले ताइवानलाई शक्तिशाली हतियारहरू बेचिरहँदा चीन ताइवानप्रति झनै क्रुद्ध बन्दै गइरहेको अवस्था छ । चीनले ताइवानलाई आफ्नो टापु भएको बताउने गर्छ । यद्यपि ताइवानले आफू एक सार्वभौम राष्ट्र भएको बताउँछ । ताइवानसँग व्यापारिकसँगै राजनीतिक सम्बन्ध राख्दा तेस्रो राष्ट्रले आफूसँग अनुमति लिनुपर्ने चीनको भनाइ छ । तर, ताइवानले चीनको ‘एक देश दुई प्रणाली’ आफ्नो देशमा लागू नहुने निरन्तर रूपमा बताइरहेको छ ।

गत वर्षको अगस्ट २ मा अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि त झन चीनले ताइवानमा कुनै पनि बेला आक्रमण गर्न सक्ने आकलन गरिएको छ । चीन यतिबेला विश्वमै सबैभन्दा शक्तिशाली नौसेना भएको राष्ट्र हो । चीनसँग शक्तिशाली युद्धपोत, पनडुब्बीहरू र स्टिल्थ फाइटर जेट छन् । अमेरिकाभन्दा पनि चीन नौसेनाको क्षमतामा अगाडि रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

यतिबेला चिनियाँ फाइटर जेटहरू दोहोरिँदै ताइवानको हवाई क्षेत्रमा घुस्ने गरेका छन् । सन् २०१९ मै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले ताइवान अलग्याउन चाहने शक्तिहरू सक्रिय भएकाले आफ्नो सेनालाई हरेक समय युद्धका लागि तयार हुन निर्देशन दिइसकेका थिए । चीनले जहिले भए पनि एक दिन ताइवान मुख्य क्षेत्रमै विलय हुने बताउँदै आएको छ ।

फिलिपिन्स पनि चिनियाँ सैन्य क्षमताको वृद्धिले तनावमा रहेको जानकारहरू बताउँछन् । चीन एक्लैले दक्षिण चीन सागरको सम्पूर्ण जल क्षेत्रमा दाबी प्रस्तुत गर्दछ । तर फिलिपिन्सले लगातार चिनियाँ भनाइको विरोध जनाउँदै आएको छ ।

यो सागरमा फिलिपिन्सले पनि आफ्नो अधिकार रहेको बताउँछ । उता भियतनाम, मलेसिया तथा ब्रुनाईजस्ता देशले पनि सो जलक्षेत्रमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले चीनको विरोध गर्दै आफ्नो देशको एक इन्च भूभाग पनि चीनलाई दिननसक्ने बताउँछन् ।
उनको सरकारलाई अमेरिकाको समर्थन छ र उनले फिलिपिन्समा अमेरिकी सैन्य ठेगाना निर्माण गर्न सहयोग गर्ने बताएका छन् । एजेन्सी