निर्वाचन आयोगले मंसिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनलाई लक्षित गरी लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता हटाएको छ। आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको हुँदा सोमबारदेखि लागु हुने गरी निर्वाचन आचारसंहिता हटाउने निर्णय भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए।

‘गत साउन १९ गते नेपाल सरकार र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम मंसिर ४ गते निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १ को उपदफा (२) बमोजिम असोज १२ गतेदेखि देशभर लागू रहेको निर्वाचन आचारसंहिता मंसिर २६ गतेदेखि लागू नरहने निर्णय आयोगले गरेको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन सम्पन्न भई मतपरिणाम सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचारसंहिता हटाइएको हो।’

यसअघि मंसिर ४ गतेको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनलाई मध्यनगर गर्दै आयोगले असोज १२ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको थियो। सो निर्णयको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूमा गराइएको आयोगले जनाएको छ।

आचारसंहितामा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्न आफ्नोबाहेक अन्य क्षेत्रमा जान नपाउनेदेखि प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिँदा सिलबन्दी गरी सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम खुलाउनुपर्ने र बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोली सोही खाताबाट खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आचारसंहितामा उम्मेदवारले २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकमार्फत कारोबार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट गर्न वा गराउन, कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन र मानहानी गर्न पनि आचारसंहिताले निषेध गरेको थियो। आचारसंहिता लागू भएपछि कुनै राजनीतिक नियुक्तिको पद सिर्जना गर्न वा त्यस्तो पदमा नियुक्ति गर्न नहुने, नयाँ पद सिर्जना गर्ने, रिक्त पदपूर्ति गर्ने र भत्ता वृद्धि गर्नेलगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको थियो।नागरिक दैनिक बाट