राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने माओको भनाइलाई आत्मसात् गर्दै २०५२ सालमा हिंसात्मक विद्रोह सुरु गरेको नेकपा माओवादी एक दशकमै सत्तामा पुग्यो । ७ मंसिर २०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दै ‘जनयुद्ध’लाई संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरायो ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएको १६ वर्षमै माओवादीले सत्तामा छलाङ मारेको छ । यसबीच बनेका १२ सरकारमध्ये नौवटामा माओवादी सहभागी बन्यो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईपटक र ‘जनयुद्ध’का अर्का नेता बाबुराम भट्टराईले एकपटक सरकारको नेतृत्व गरे । यसबीचमा माओवादी केन्द्र मन्त्रीको कारखाना नै बन्यो । बितेका १६ वर्षमा सो पार्टीबाट मात्र ४८ मन्त्री र १६ राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै माओवादीको संसदीय राजनीति सुरु भएको हो । २०५९ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा दोस्रो जनआन्दोलनको बलमा पुनःस्थापित भएपछि ८३ सांसद मनोनीत हुँदै माओवादीले संसद भवनतर्फको यात्रा थालेको थियो । त्योसँगै, माओवादीलाई सिंहदरबारको ढोका खुलेको हो ।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारमध्ये माधव नेपाल, खिलराज रेग्मी र सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा मात्र माओवादी केन्द्र रहेन । यसबीचमा माओवादीकै नेतृत्वमा तीनपटक सरकार बने । त्यसैले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आलोचना हुने गरेको छ ।

२०६५ सालमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा संयुक्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड त्यसयता सरकार बनाउने र ढाल्ने प्रमुख पात्रमा गनिन्छन् । संयुक्त र आलोपालो प्रधानमन्त्रीको गोलचक्करमा यसबीचका कुनै पनि सरकारले पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सकेनन् । अहिले पनि अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता गठबन्धनको बलमा चुनावमा जाने र कांग्रेससँग आलोपालो सरकार हाँक्ने तयारीमा जुटेका छन् ।

माओवादी पहिलोपल्ट २०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो । पहिलोपटक कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा सात नेता मन्त्री बनेर सिंहदरबार पुगेका थिए । महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने भने देव गुरुङ वन तथा वातावरण र स्थानीय विकास, हिसिला यमी भौतिक योजना तथा निर्माण, गिरिराजमणि पोखरेल स्वास्थ्य, खड्गबहादुर विश्वकर्मा महिला, बालबालिका र समाज कल्याणमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यस्तै, पम्फा भुसाल र शशी श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

२८ चैत २०६४ को पहिलो संविधानसभाको चुनावले माओवादीलाई बलियोसँग सिंहदरबारमा पुर्‍यायो । सो निर्वाचनमा प्रत्येक्षतर्फ झण्डै बहुमतसहित माओवादी देशको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । २ सय ४० सिट रहेको प्रत्यक्षमा माओवादीले संयुक्त जनमोर्चाका सांसदसहित १२० सिट जितेको थियो ।

एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमको सहयोग लिएर प्रचण्डले बहुमतको सरकार बनाए । दशक लामो सशस्त्र विद्रोहका कमाण्डर प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री बने । सो सरकारमा माओवादीका शीर्ष नेताहरू बाबुराम भट्टराई अर्थ, रामबहादुर थापा बादल रक्षा र महरा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाललाई बर्खास्त गर्न खोज्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवले साथ नदिएपछि उनले २०६६ वैशाखमा राजीनामा दिनुपर्‍यो । लगत्तै एमालेबाट प्रधानमन्त्री बने माधवकुमार नेपाल । राष्ट्रपति यादवले असंवैधानिक रूपमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अधिकार हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको माओवादी नेपाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएन । शहरी विद्रोह भन्दै आन्दोलनमा उत्रियो ।

त्यसयताका प्रायः सबै सरकारको हिस्सेदार बनेको माओवादीले नतिजामा भने आन्दोलनको मर्मलाई आत्मसात् गर्न नसकेको बताउँछन्, वामपन्थी विश्लेषक ऋषिराज बराल । ‘देशको राज्य व्यवस्था बदल्न हिँडेका माओवादीलाई सिंहदरबारले बदलेको देखिन्छ । देश दुनियाँ बदल्ने त कुरा र नारामा मात्र सीमित भयो, बरु सत्ताले माओवादीलाई नै बदलिदिएको छ’, उनले शिलापत्रसँग भने ।

दुनियाँ बदल्न हिँडेको माओवादी अहिले आफैँलाई पुरानै संरचनामा बदलेर संसदीय राजनीतिमा रमाइरहेको बताउँछन् बराल । कुनैबेला संसदीय व्यवस्थाको चर्को विरोध गर्ने माओवादी अहिले त्यही व्यवस्थामा चुर्लुम्म डुबेको बताउँदै उनले भने, ‘संंसदीय राजनीतिको भासमा माओवादी फसेको हो । यो संसदीय व्यवस्था रूपमा वामपन्थी कम्युनिस्ट भन्ने र समग्र राजनीतिक मूल्य संसदीय राजनीतिमा अँगाल्ने अनि आसेपासेहरूलाई पद वितरण गर्नेमा सीमित भएको छ ।’ संसदीय राजनीतिमा माओवादीको विलयले संसदीय व्यवस्था र पुँजीवादलाई नै बलियो बनाउने उनी बताउँछन् ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ र शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको बलमा मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भयो । माओवादीले उठाएका एजेण्डाको वरपर नै देश पुगेको छ । तर, आमनागरिकको आर्थिक र सामाजिक स्थितिमा अनुभूत गर्न पाउने गरी कुनै पनि कुरामा परिवर्तनको अनुभूति भएन ।

माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा १९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी थियो । चुनवाङ बैठकपछि ९५ सदस्यीय हुन पुग्यो । नेकपा एकता केन्द्र मसालसँगको एकतापछि २०६५ मंसिरमा भएको खरिपाटी विस्तारित बैठकपछि माओवादी केन्द्रीय समिति बढेर १४७ सदस्यीय भयो । माओवादीमा अवस्था यस्तो पनि आयो, जहाँ केन्द्रीय कमिटी टुंग्याउन नसकेर ४ हजार सदस्यीय कमिटी बनाइयो । संगठन घट्दो र नेता धेरै रहेको त्यो संरचनालाई धेरैले छाता संगठन भनेर पनि आलोचना गरे । सरकारमा पुग्ने र मन्त्रीको संख्या थपिइरहँदा पनि माओवादी संगठनात्मक रूपमा भने सुदृढ देखिँदैन ।

मन्त्री हुने र व्यक्तिगत लाभ लिनेको लामै लर्को भए पनि आमनागरिकको अपेक्षा पूरा नभएकोमा आत्मालोचना र गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने आवाज माओवादीको आठौँ महाधिवेशनमा समेत उठेको थियो । तर, अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन् । अनि, दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरू मालदार मन्त्रालयको अपेक्षा राखेर उनको वरपर घुमिरहेको दृश्य पेरिसडाँडाको राजनीतिमा छर्लङ्गै देखिन्छ । यो सबै परिस्थितिप्रति असन्तुष्ट एक नेता भन्छन्, ‘हामी चुनाव कसरी जित्ने र सत्ता शक्तिमा कसरी बस्ने भन्ने दौडमा छौँ । त्यो दौडले हामीलाई राजनीतिक रूपमा सही ठाउँमा पुर्‍याउँदैन ।’

एउटै नेता दोहोर्‍याइ–तेहेर्‍याइ मात्र होइन, पाँचौँ पटकसम्म मन्त्री भइरहेका छन् । केही बारम्बार समानुपातिक सांसदमा दोहोरिइरहेका छन् । केही नेता जतिसुकै विवादमा परे पनि उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन, पार्टीकै पहलमा उसले उन्मुक्ति पाउँछ । यो स्थितिले भित्रभित्रै माओवादी आन्दोलनका वास्तविक कार्यकर्ता पङ्क्तिमा निराशा छाएको ती नेताले बताए ।

कृष्णबहादुर महरा माओवादीमा सबैभन्दा धेरै अवसर पाउने नेतामा पर्छन् । उनी पाँचपटक मन्त्री भइसकेका छन् । वाम गठबन्धनको बहुमतपछि उनी प्रतिनिधिसभाको सभामुख पनि भए । यौनकाण्डका कारण राजीनामा दिन बाध्य महरा पुनः संसदमा आउने र मन्त्री हुने दौडमा छन् ।

महराजस्तै पाँचपटक मन्त्री भए, गिरिराजमणि पोखरेल । माओवादी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएपछि मिसिएका उनी पार्टीको अन्तर्विरोधमा नारायणकाजी श्रेष्ठ समूहका विश्वासपात्रका रूपमा अवसर पाइरहेका छन् । माओवादीमा अहिलेसम्म मन्त्री हुनेहरूको सूची लामो छ ।

प्रधानमन्त्री हुनेहरू

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड– प्रधानमन्त्री (दुईपटक)
बाबराम भट्टराई– प्रधानमन्त्री (एकपटक)

पाँचपटक मन्त्री हुनेहरू

कृष्णबहादुर महरा र गिरिराजमणि पोखरेल

चारपटक मन्त्री हुनेहरू

जनार्दन शर्मा, टोपबहादुर रायमाझी र प्रभु साह

तीनपटक मन्त्री हुनेहरू

वर्षमान पुन

दुईपटक मन्त्री हुनेहरू

देवप्रसाद गुरुङ, शक्ति बस्नेत, अग्नी सापकोटा, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, हिसिला यमी, महेन्द्र पासवान, रामचरण चौधरी, लेखराज भट्ट, दिनानाथ शर्मा, पम्फा भुसाल, लोकेन्द्र विष्ट, मातृका यादव ।

एकपटक मन्त्री हुनेहरू

नारायणकाजी श्रेष्ठ, हरिबोल गजुरेल, उर्मिला अर्याल, विश्वनाथ साह, जयपुरी घर्ती, हितबहादुर तामाङ, पोष्टबहादुर बोगटी, गोपाल किराँती, भीमप्रसाद गौतम, कमला रोका, कल्पना धमला, सत्या पहाडी, गोपाल किराँती, भीमप्रसाद गौतम, महेन्द्रबहादुर शाही, टेकबहादुर बस्नेत, शिवकुमार मण्डल, आशा कोइराला, चक्रपाणी खनाल, बीना मगर, सन्तबहादुर चौधरी, दलजीत श्रीपाइली, हितराज पाण्डे, सुरेन्द्रकुमार कार्की, धनीराम पौडेल, अजयशङ्कर नायक, रेखा शर्मा, गणेशमान पुन, उमेश यादव, महेश्वर गहतराज ।

राज्यमन्त्री हुनेहरू

देवी खड्का, धर्मशिला चापागाई, ध्रुव आङदाम्बे लिम्बू, दिलीप महर्जन, सूर्यमान दोङ, लीला भण्डारी, गोपी आछामी, घनश्याम यादव, ज्वाला साह, श्रीप्रसाद जवेगु, सत्यनारायण भगत, राधिका तामाङ, धनमाया विक, कर्णबहादुर विक, छमबहादुर गुरुङ, गोमा कुँवर । शिलापत्र बाट प्रकाशित