काठमाण्डौ – सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको १४ वर्ष पूरा भएको छ ।
२०६५ साल भदौमा हलिया प्रतिनिधि र सरकारबीच भएको पाँच बुँदे सहमति अनुसार हलिया प्रथाको अन्त्यको घोषणा भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष भदौ २१ गते हलिया मुक्ति दिवस मनाउने गरिन्छ। सरकारले सहमति र प्रतिबद्धता गरेअनुसार हलिया पुनर्स्थापनाको काम भने हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेकामध्ये २० प्रतिशत मुक्त हलिया परिवार पुनःस्थापनाको पर्खाइमा छन् । नौ प्रतिशत मुक्त हलियाले पुनःस्थापनाका लागि अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौ र कर्णाली प्रदेशका तीन गरी १२ जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका मुक्त हलिया १६ हजार ९ सय ५३ रहेका छन् । ती मध्ये अहिलेसम्म १३ हजार ५ सय ४६ घरघुरीले पुनःस्थापन प्याकेज प्राप्त गरेका छन् । ३ हजार ४ सय ७ परिवार अझै पुनःस्थापनको पर्खाइमा छन् ।

मुक्त हलियाका टाठाबाठाले जग्गा किनेर घर बनाएका छन् । अरु कतिपयको जग्गा जमिन छैन भने उनीहरुले परिचयपत्र समेत पाउन सकेका छैनन् । आर्थिक अभावमा जीविकोपार्जनका नयाँ अवसर खोज्न नसक्दा मुक्त हलियाहरूको स्थिति फेरिन सकेको छैन ।

जीविकोपार्जनको विकल्प नहुँदा थुप्रै मुक्त हलियाहरू पुरानै काममा फर्कने अवस्थामा रहेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनःस्थापनको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनःस्थापनको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापनकार्य हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार तत्कालीन समयमा लगतमा नाम छुटेका मुक्त हलियाको पहिचान हुन सकेको छैन । त्यस्तै पुनःस्थापनकार्यसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक, सशक्तीकरण र समावेशीकरणसम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो, त्यो पूरा पनि हुन सकेको छैन ।

मुक्त भएको १४ वर्ष बितिसक्दा पनि मुक्त हलिया सम्मानित जीवन बाँच्नबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले बताउनुभयो । उज्यालो बाट