बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल ले उठाउदै आएको माग मुद्दाको विषयमा आज गृहमन्त्री बालकृष्ण
खाँण सँग बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका पदाधिकारीले छलफल गरेका छन् । उक्त भेटमा उल्लेखित विभिन्न बिसयमा सकरात्मक चर्चा भएको संगठनका अध्यक्ष रमेश बसेलले उल्लेख गरेका छन ।

उक्त भेटको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिको सरकार ले संविधान को धारा ४२ को उपधारा ५ बमोजिम गरेको निर्णय लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान कार्यक्रमलाई निरन्तर दिनुपर्ने, बजेट भाषणमा सम्बोधन भए बमोजिम रोजगारीमा जोड्न सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्ने, आवसको व्यवस्था गर्ने र आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेट भाषणमा राहत स्वरुप छुट्टयाइएको प्रति व्यक्ति २–२ लाख बराबर आर्थिक प्याकेज दिने सरकारको निणय विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई परेको रिटको फैसला, २०७८ फागुन १ गते रिट खारेज र निर्देशनात्मक आदेश भएको हुँदा उक्त राहत लाई अन्तरिम राहतको मान्यता का साथ तत्काल कार्यनयन गर्नु पर्ने लगायतका विषयमा छलफल भएको छ ।