रिटमा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दा समावेशी सिदान्तलाइ आत्मा साथ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै यो रिटको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियत्तिm भएका पाँच मन्त्रीलाइ मन्त्रीको हैसियतमा काममा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ । उच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटको सुनुवाइ बुधवार हुनेछ । आइतबार मात्र कर्णालीमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको थियो । नेपाली कागे्रस नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीले कर्णालीमा प्रदेश सरकार संचालन गरिरहेका छन । सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संविधानको मर्मविपरित मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ । अधिवत्तm खत्रीले भने संविधानले नै समावेशीताको आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर महिला र दलितको प्रतिनधित्व नै नगराइएको ले हामीले पुनः मन्त्रिपरिषद् गठनको माग सहित अदालतमा रिट दायर गरेका हौ गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियत्तिm भएका जीवनबहादुर शाहीले तीन महिना लगाएर आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषदलाइ पूर्णता दिएका थिय । मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादीका तीन र एकिकृत समाजवादीका दुई मन्त्री छन । ति मध्ये एकजना पनि महिला र दलित छैनन् गैरसांसद कार्चेन लामालाइ मन्त्री बनाइएको तर महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै प्रदेश सरकार गठनको आलोचना भइरहेको छ । आइतबार कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माओवादीका गणेशप्रसाद सिंह जलसो्रत तथा उर्जा विकास मन्त्री छिरीग डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वधार तथा सहरी विकास मन्त्री नियततm भएका थिय । रिटमा उनिहरुलाइ पाँचैजनालाइ मुदाको टुंगो नलाग्दसम्म मन्त्रीको हैसियतमा काममा नलगाउन माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले दुइ चरणमा गरेर सरकारलाइ पूर्णता दिईएको थियो ।