Yeti Khabar

२०७९ आश्विन १७, सोमबार - Mon Oct, 2022 -

समावेशी भएन प्रदेश सरकार

समावेशी भएन प्रदेश सरकार
कर्णालीमा पुन ःमन्त्रिपषिद् गठन गर्न माग गर्दे रिट
ललितबहादुर बुढा । सर्खेत

कर्णाीमा पनः मन्त्रिपषिद गठनको माग गर्दे अदालतमा मुदा दायर भएको छ। मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आईतबार मात्रेै मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका थिय । तर मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा मंगलबार रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र अधिकारकर्मी टिका विष्टले कर्णाली प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयविरुद उच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन । नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) बमोजिम मन्त्रिपरिषदको गठन नभएकाले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व गराएर पुनः मन्त्रिपरिषद् गठन हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिदान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा गठन भएको आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा एक जना पनि महिला र दलितको सहभागिता गराइएको छैन । मन्त्रिपरिषदमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराएर समावेशी सिदान्तलाई लत्यएको र संविधानको भावना विपरितको काम भएको रिटमा उल्लेख छ । यस्तै आइतबार नियुक्ति भएका पाँचजना मन्त्रीको नियुक्ति पनि बदर गर्न माग गरिएको छ । अधिवत्ता शेरबहादुर खत्रीले मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिदान्त विपरित गठन गरिएको ले महिला र दलितको प्रतिनिधित्व सहित पनः मन्त्रिपरिषद् गठनको माग गरिएको बताय ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गर्दा समावेशी सिदान्तलाइ आत्मा साथ गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै यो रिटको टुंगो नलाग्दासम्म आइतबार नियत्तिm भएका पाँच मन्त्रीलाइ मन्त्रीको हैसियतमा काममा रोक लगाउन पनि माग गरिएको छ । उच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटको सुनुवाइ बुधवार हुनेछ । आइतबार मात्र कर्णालीमा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाएको थियो । नेपाली कागे्रस नेकपा माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीले कर्णालीमा प्रदेश सरकार संचालन गरिरहेका छन । सरकारमा महिला र दलितको सहभागिता नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संविधानको मर्मविपरित मन्त्रिपरिषद गठन भएको छ । अधिवत्तm खत्रीले भने संविधानले नै समावेशीताको आधारमा मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर महिला र दलितको प्रतिनधित्व नै नगराइएको ले हामीले पुनः मन्त्रिपरिषद् गठनको माग सहित अदालतमा रिट दायर गरेका हौ गत कार्तिकमा मुख्यमन्त्री नियत्तिm भएका जीवनबहादुर शाहीले तीन महिना लगाएर आइतबार मात्रै मन्त्रिपरिषदलाइ पूर्णता दिएका थिय । मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीसहित तीन माओवादीका तीन र एकिकृत समाजवादीका दुई मन्त्री छन । ति मध्ये एकजना पनि महिला र दलित छैनन् गैरसांसद कार्चेन लामालाइ मन्त्री बनाइएको तर महिला र दलितको प्रतिनिधित्व नगराइएको भन्दै प्रदेश सरकार गठनको आलोचना भइरहेको छ । आइतबार कांग्रेसका यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्री सामाजिक विकास मन्त्री हिमबहादुर शाही आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री माओवादीका गणेशप्रसाद सिंह जलसो्रत तथा उर्जा विकास मन्त्री छिरीग डम्डुल लामा (कार्चेन लामा) उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री र एकिकृत समाजवादीका पदमबहादुर रोकाया भौतिक पूर्वधार तथा सहरी विकास मन्त्री नियततm भएका थिय । रिटमा उनिहरुलाइ पाँचैजनालाइ मुदाको टुंगो नलाग्दसम्म मन्त्रीको हैसियतमा काममा नलगाउन माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले दुइ चरणमा गरेर सरकारलाइ पूर्णता दिईएको थियो ।

Facebook Comment
Company Information

यती मिडिया प्रा.लि.(Yati Media Pvt. Ltd.)
अध्यक्ष: मोतिसरा खड्का
सम्पादक: डम्बर विक्रम कार्की
सुचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नं
3193-2078/2079
कम्पनी दर्ता नं: 283675/078/079
प्यान नं: 610213157

Contact Information

Yati Media Pvt. Ltd.
Putali Galli, Kalanki, Kathmandu

01 5315254, 9851100556
info@yetikhabar.com
www.yetikhabar.com